Maharashtra Vidhan Sabha Elections :राज्यातील विधानसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. निवडणूक निकालांवर आरोप-प्रत्यारोप होत असताना आणि निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर शंका घेतली जात असताना, सर्व राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकांमधील पराभव विसरून महाविकास आघाडी नव्या दमाने निवडणुकांना सामोरे जाणार आहे. तर महायुती स्वतंत्र लढण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींचा समावेश होतो. कोरोना महामारी आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांमुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या.
महानगरपालिका आणि त्यांची स्थिती
राज्यात सध्या 29 महानगरपालिका आहेत. त्यामध्ये इचलकरंजी आणि जालना या दोन नव्याने स्थापन झालेल्या महानगरपालिका आहेत. 2024 च्या सुरुवातीस, एकाही महानगरपालिकेवर लोकनियुक्त प्रतिनिधी नाहीत. या सगळ्या ठिकाणी प्रशासकांचीच सत्ता आहे.
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या
राज्यातील 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका देखील रखडल्या आहेत. या निवडणुकांमुळे स्थानिक स्तरावर लोकप्रतिनिधींच्या अभावाची समस्या निर्माण झाली आहे.
नगरपालिका आणि नगरपंचायती
257 नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका कोरोनाच्या काळात किंवा ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्थगित करण्यात आल्या होत्या.
ओबीसी आरक्षणाचा वाद
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या रखडण्यामागील प्रमुख कारण ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांसाठी शास्त्रीय सांख्यिकी माहिती (Empirical Data) सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी राज्य सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापना केली.
बांठिया आयोगाचा अहवाल
बांठिया आयोगाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात ओबीसींची सरासरी लोकसंख्या 37% असल्याचे दिसते. आयोगाने ओबीसींसाठी 27% आरक्षणाची शिफारस केली. मात्र, एससी आणि एसटी लोकसंख्या 50% पेक्षा अधिक असलेल्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण नाकारले आहे.
आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, वॉर्ड रचना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका पुन्हा रखडल्या.
प्रभाग रचना आणि तिचा वाद
प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य सरकारचा की निवडणूक आयोगाचा, हा वाद अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे.
पूर्वीच्या प्रभाग रचना रद्द
2023 मध्ये, राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचना रद्द केल्या. या निर्णयामुळे निवडणुका आणखी रखडल्या.
आगामी निवडणुकांची शक्यता
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका यशस्वीपणे पार पडल्याने फेब्रुवारी किंवा मार्च 2024 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
नवीन कायदे आणि प्रक्रिया
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडण्यासाठी राज्य सरकारला काही महत्त्वाच्या प्रक्रियांचा पाठपुरावा करावा लागेल:
- प्रभाग रचना अंतिम करणे.
- सुधारित मतदार यादी तयार करणे.
- ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन मंजुरी घेणे.
राजकीय पक्षांची तयारी
महाविकास आघाडी
महाविकास आघाडी विधानसभा निवडणुकीतील पराभव विसरून स्थानिक निवडणुकांसाठी नव्या रणनीतीसह सज्ज आहे.
महायुती
महायुतीचा जोर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वतंत्र लढण्यावर असेल. त्यांच्या स्पष्ट बहुमताच्या विजयाने त्यांचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे.
निवडणुका रखडण्याचे परिणाम
मतदारांवरील प्रभाव
निवडणुका लांबणीवर पडल्याने सामान्य मतदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींच्या अभावामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे.
उमेदवारांवरील परिणाम
राजकीय इच्छुकांसाठी निवडणुका न होणे म्हणजे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला खीळ बसण्यासारखे आहे.
निष्कर्ष
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर होणे महत्त्वाचे आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि प्रभाग रचनेचा वाद लवकर मिटला पाहिजे. राज्य सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेस गती दिल्यास निवडणुका वेळेत होऊ शकतात. स्थिर सरकार आणि स्पष्ट निर्णय प्रक्रिया हीच लोकशाहीच्या सुदृढतेची निशाणी आहे.