Farmers Scheme Acre 12000 :तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे: २६ जानेवारी २०२५ पासून शेतकऱ्यांना एकरी ₹१२,००० अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही घोषणा मुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून करण्यात आली. शेतकऱ्यांसाठी ही एक मोठी दिलासा देणारी बाब आहे. या योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
ऋतू भरोसा योजना: एक ओळख
ऋतू भरोसा ही योजना तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सुरू केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, नुकसान भरपाई, खत आणि बियाणे खरेदीसाठी ही योजना उपयुक्त ठरली आहे. याअंतर्गत खरीप हंगामासाठी ₹५,००० आणि रब्बी हंगामासाठी ₹५,००० असे वार्षिक ₹१०,००० शेतकऱ्यांना दिले जात होते.
नवीन बदल
२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वचन दिले होते. त्यांनी वार्षिक ₹१५,००० अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सध्याच्या निर्णयानुसार ₹१२,००० देण्याची योजना ठरली आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
योजनेचा उद्देश
- शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट दूर करणे.
- नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान भरून काढणे.
- खत आणि बियाण्यांच्या खर्चात मदत करणे.
- शेतकऱ्यांना शेतीत प्रोत्साहन देणे.
नवीन रेशन कार्डधारकांचा समावेश
या योजनेचा फायदा नवीन रेशन कार्डधारक शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेचा विस्तार अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत होईल. २६ जानेवारी २०२५ पासून हा बदल लागू होईल.
Also Read : Tata Free Course : टाटा कंपनीतर्फे मोफत ट्रेनिंग
तेलंगणा सरकारचे पुढाकार
तेलंगणा हे लहान राज्य असूनही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे. या योजनेला देशभरातून मोठे कौतुक मिळत आहे.
महाराष्ट्रासाठी शिकण्यासारखे धडे
महाराष्ट्र हे समृद्ध राज्य आहे. मात्र, अशा योजनांची अंमलबजावणी येथे होत नाही. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळणे आवश्यक आहे. पिक विमा योजना, अतिवृष्टी अनुदान यासारख्या उपायांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा गरजेची आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
- शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळावी.
- नैसर्गिक आपत्तीचे अनुदान वेळेत मिळावे.
- कृषीविषयक योजनांचा लाभ सुलभ व्हावा.
- शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन आणि टिकाऊ योजना राबवाव्या.
निष्कर्ष
तेलंगणा सरकारने केलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायक आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यानेही अशा प्रकारच्या योजना राबवण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार हलका करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. भविष्यात महाराष्ट्रातही अशा योजनांची अपेक्षा ठेवली जाते.