शेतकऱ्यांसाठी आणि जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी एक महत्त्वाचा अपडेट आला आहे: तुकडेबंदी कायद्यातील बदलांमुळे गुंठेवारीची खरेदी-विक्री सोपी झाली आहे. या कायद्यामुळे सर्वसामान्य लोक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या लेखाद्वारे आपण या बदलांची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
Also Read : PM Suryaghar Yojana 2025: छतावरील सोलर साठी अनुदान
तुकडेबंदी कायद्याचा इतिहास
तुकडेबंदी कायदा पहिल्यांदा जमिनीचे तुकडे होऊ नयेत म्हणून लागू करण्यात आला. शेतजमिनींचा योग्य वापर व्हावा आणि जमीनधारकांचे हक्क कायम राहावेत, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता. मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांना आणि लहान जमिनी खरेदी करणाऱ्यांना अनेक अडचणी येत होत्या.
विशेषतः 1-5 गुंठ्यांच्या जमिनी खरेदी-विक्रीसाठी खूप नियमांमुळे व्यवहार करणे कठीण झाले होते.
गेल्या काही वर्षांतील बदल
- 2017 आणि 2019 मधील सुधारणा:
तुकडेबंदी कायद्यात काही बदल करण्यात आले. कोरडवाहू क्षेत्रासाठी किमान 20 गुंठे आणि बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठ्यांचे नियम निश्चित करण्यात आले. मात्र, लहान जमिनींच्या व्यवहारांसाठीही अडथळे कायम होते. - 2021 मधील परिपत्रक आणि कोर्टाचे निर्णय:
2021 मध्ये नोंदणी विभागाने एक परिपत्रक जारी केले होते. यानुसार लहान जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना परवानगी नव्हती. या परिपत्रकाला विरोध करण्यात आला, आणि 2022 मध्ये कोर्टाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय दिला. यानंतरही समस्या पूर्णतः सुटल्या नाहीत. - 2023 चा अभ्यासगट:
15 मार्च 2023 रोजी राज्य शासनाने एक समिती स्थापन केली. या समितीने अभ्यास करून लहान जमिनींच्या व्यवहारांना नियमांमध्ये बसवण्याचा प्रस्ताव दिला.
2024 मधील महत्त्वाचे निर्णय
- मार्च 2024 राजपत्र अधिसूचना:
14 मार्च 2024 रोजी एक महत्त्वाची अधिसूचना काढण्यात आली. यानुसार, 25% नजराना भरून लहान जमिनींचे व्यवहार नियमबद्ध करता येणार होते. पण हा नजराना खूप जास्त असल्याने शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना त्याचा फायदा झाला नाही. - ऑक्टोबर 2024 सुधारणा:
15 ऑक्टोबर 2024 रोजी 25% नजराना कमी करून तो 5% करण्यात आला. यामुळे व्यवहार अधिक सोपे झाले. ही अधिसूचना खूप स्वागतार्ह ठरली.
Also Read :Suresh Dhas Dharashiv : संतोषला सलग चार तास मारलं, पाणी पाजा म्हटल्यावर दुसरं काही तरी पाजलं
2025 तुकडेबंदी कायद्यातील बदल
तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारित विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाले. आता, लहान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
या कायद्याचा फायदा पुढीलप्रमाणे होईल:
- शेतकरी विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा घर बांधण्यासाठी लहान जमिनी खरेदी करू शकतात.
- ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना जमिनीचे व्यवहार अधिक सोपे होतील.
- 1-5 गुंठ्यांच्या व्यवहारांना परवानगी मिळाल्यामुळे लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
नोंदणी प्रक्रिया
तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा लागू करण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे.
- अर्ज सादर करणे:
- ग्रामीण भागात प्रांताधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागेल.
- नगरपालिका किंवा महानगरपालिका क्षेत्रात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल.
- अर्जाचा नमुना:
शासनाने 14 मार्च 2024 रोजी अर्जाचा नमुना राजपत्रामध्ये जाहीर केला आहे. हा अर्ज तुम्ही पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करू शकता. - नजराना शुल्क:
रेडी रेकनरच्या दराच्या 5% नजराना शुल्क भरावे लागेल. ही रक्कम व्यवहार नोंदणीसाठी आवश्यक आहे.
कायद्याचा फायदा
- शेतकऱ्यांना लहान जमिनी खरेदी करण्याचा अधिकार मिळाला.
- जमिनीचे तुकडे अधिकृतपणे व्यवहारात आणता येणार आहेत.
- 5% नजराना शुल्कामुळे व्यवहार स्वस्त झाले.
- जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक प्रक्रिया ठरली.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
- कोणत्याही व्यवहारापूर्वी सर्व कागदपत्रे तपासा.
- शासनाच्या परिपत्रक आणि अधिसूचना वाचा.
- योग्य अर्ज नमुना वापरा आणि वेळेवर नोंदणी करा.
तुकडेबंदी कायदा 2025: एक सकारात्मक बदल
तुकडेबंदी कायद्यातील बदल आणि गुंठेवारी खरेदी-विक्रीसाठी स्पष्ट नियम तयार करण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकरी बांधवांना आता विहिरी, रस्ते किंवा घर बांधण्यासाठी लहान जमिनी सहज खरेदी करता येणार आहेत.
या बदलांमुळे शेतकरी आणि सामान्य लोकांचा हक्क सुरक्षित राहील आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण होतील.
Also Read : खूशखबर! ड्रोन अनुदान साठी ऑनलाईन अर्ज सुरू, असा करा Drone Subsidy Application
निष्कर्ष
तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी बदल आहे. गुंठेवारी खरेदी-विक्रीसाठी मार्ग मोकळा झाल्याने अनेक अडचणी दूर झाल्या आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घेतील.
शेतकऱ्यांनी या नियमांचा योग्य फायदा करून घ्यावा आणि जमिनीचे व्यवहार नोंदणी करताना सर्व प्रक्रियांचे पालन करावे.
तर मित्रांनो, नवीन कायद्यातील या बदलांची माहिती इतरांनाही द्या आणि त्यांच्या शंका दूर करा.