7 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली: या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक निर्णयांची अपेक्षा केली जात होती. शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या घोषणांची अपेक्षा असताना, या बैठकीत कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा करण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा आणि कर्जमाफी हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे होते, पण या बैठकीमध्ये यावर काहीच ठोस निर्णय घेतले गेले नाहीत. या लेखात, राज्य सरकारच्या या बैठकीवर, शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर आणि या संदर्भातील आगामी निर्णयांवर चर्चा केली आहे.
शेतकऱ्यांचे पीकविमा आणि कर्जमाफीचे प्रश्न
शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा आणि कर्जमाफी ही दोन अत्यंत महत्त्वाची योजनाम्हणून ओळखली जातात. पीक विमा योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणाने होणाऱ्या नुकसानातून दिलासा देणे आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांना या योजनेचा पुरेसा लाभ मिळालेला नाही. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानाच्या बदल्यात पीक विमा मिळालेला नाही, त्यामुळे त्यांचे जीवन आणखी कठीण झाले आहे.
तसेच, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही एक मोठी मागणी आहे. राज्यातील शेतकरी गेल्या चार-पाच वर्षांत भयंकर संकटांना तोंड देत आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्यामुळे, कर्जाची परतफेड करण्यास त्यांना मोठी अडचण येत आहे. शेतकऱ्यांनी याबाबत बारंबार सरकारकडे मागणी केली आहे की, त्यांच्या थकीत कर्जाची माफी केली जावी. परंतु, यावर सरकारकडून अद्याप ठोस पाऊले उचलली गेलेली नाहीत.
7 जानेवारी 2025 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निराशा
7 जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर शेतकऱ्यांना खूप अपेक्षा होत्या. पीक विमा आणि कर्जमाफीच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. पण, या बैठकीत कोणतेही ठोस निर्णय घेण्यात आले नाहीत. सरकारने यासंदर्भात कोणतेही घोषणापत्र जारी केले नाही. या बैठकीतून शेतकऱ्यांना एकच निराशा मिळाली. पीक विमा आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यांवर एकही ठोस चर्चा झाली नाही.
पीक विमा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान
राज्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींनी मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. 2023 मध्ये मोठा दुष्काळ पडला, तर 2024 मध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळालेला नाही. 2023 साठीचा पीक विमा अद्याप वितरण करण्यात आलेला नाही. सरकारने या मुद्द्यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे, कारण शेतकऱ्यांना विम्याचा फायदा मिळाल्यास ते काही प्रमाणात आर्थिक संकटातून बाहेर येऊ शकतात.
यामध्ये, बुलढाणा आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा पीक विमा अजूनही प्राप्त झालेला नाही. यावर सरकारने तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे. पीक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळावा आणि त्यांचा जीवनमान सुधारण्यासाठी यावर कार्यवाही करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
कर्जमाफीची मागणी
कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांचा एक मोठा मुद्दा आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत राज्यातील शेतकऱ्यांनी अनेक समस्या अनुभवल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी, वादळ यामुळे त्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तुम्ही पाहिले असेल की, तेलंगणा राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे आणि त्यांना प्रत्येक वर्षी 12,000 रुपये देण्यासाठी मंजुरी देखील देण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे निर्णय महाराष्ट्र सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी घेतले पाहिजेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे आणि कर्जमाफी ही एक महत्त्वाची योजना ठरू शकते.
सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्यांची निराशा
शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांवर सरकारने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेले नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा आहे, अशी काही तर्कसंगत कारणे सरकारकडून दिली जात आहेत. इतर योजनांचा भार पडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी बजेट कमी पडत आहे, असे सांगितले जात आहे.
तथापि, शेतकऱ्यांचा रोष आणि निराशा वाढत चालली आहे. ते सरकारकडून फक्त घोषणांची आणि आश्वासनांची अपेक्षा करत आहेत. परंतु, या सर्व आश्वासनांना कधीही प्रत्यक्ष कृतीचा रूप मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांना आता एका ठोस निर्णयाची गरज आहे, ज्यामुळे त्यांना दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या समस्यांचे समाधान होईल.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी योजना आवश्यक
शेतकऱ्यांना यापुढे दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत. पीक विमा वितरणाची प्रक्रिया लवकर सुरू करावी आणि कर्जमाफीची घोषणा तातडीने केली जावी. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तातडीने कर्जमाफी आणि पीक विमा यासंबंधीचा धोरण स्पष्ट करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील निराशा कमी होईल आणि त्यांना एक आशेचा किरण दिसेल.
निष्कर्ष
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निराशाजनक निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर लक्ष दिले जाणार की नाही, हे एक मोठे प्रश्नचिन्ह बनले आहे. पीक विमा आणि कर्जमाफी यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घेतले पाहिजेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी योजना तयार करणे, त्यांचे कर्ज माफ करणे आणि पीक विमा योजनेला गती देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. जर हे निर्णय लवकर घेतले गेले नाहीत, तर शेतकऱ्यांच्या निराशेचे प्रमाण आणखी वाढू शकते.