आकारी पड जमिनींची परतफेड : 2025 च्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली 2 जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आकारी पड म्हणून जप्त करण्यात आलेल्या जमिनी आता पुन्हा शेतकऱ्यांना परत मिळणार आहेत. हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
काय आहे आकारी पड जमीन?
महाराष्ट्र जमीन संहिता 1966 च्या कलम 220 नुसार, शेतकऱ्यांकडून शेतीसाठी लागणारे कर किंवा शेतसारा वेळेवर न भरल्यास, तहसीलदारांकडून त्या जमिनी जप्त केल्या जातात. या जप्त जमिनींना “आकारी पड” असे संबोधले जाते. गेल्या काही वर्षांत अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेतसारा न भरल्यामुळे जप्त करण्यात आल्या होत्या. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते, आणि त्यांच्यावर मोठा ताण पडला होता.
Also Read : धडाकेबाज १० निर्णय : Ladki bahin yojana 2100rs
निर्णयाचा मुख्य हेतू
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, आकारी पड म्हणून जप्त केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जातील. या निर्णयासाठी महाराष्ट्र जमीन संहिता 1966 च्या कलम 220 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना नववर्षाचे रिटर्न गिफ्ट म्हणून दिला आहे.
Reliance Jio Company Jobs 2025 : रिलायंस जियो कंपनी में ऐसे मिलती है नौकरी
निर्णयाचा फायदा कोणाला होईल?
या निर्णयामुळे कोकण, पुणे आणि नाशिक या तीन विभागांमधील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. एकूण 963 शेतकऱ्यांना जवळपास 4849 एकर जमीन परत मिळणार आहे. यामध्ये:
- कोकण विभाग: 4 शेतकरी लाभार्थी.
- पुणे विभाग: 528 शेतकरी लाभार्थी.
- नाशिक विभाग: 421 शेतकरी लाभार्थी.
निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार?
महाराष्ट्र जमीन संहितेतील कलम 220 मध्ये सुधारणा केल्यानंतर, जप्त जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जातील. या प्रक्रियेसाठी तहसीलदार आणि संबंधित अधिकारी शेतकऱ्यांना मदत करतील. ज्या शेतकऱ्यांनी शेतसारा भरण्यास उशीर केला होता, त्यांना पुन्हा एक संधी देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांना दिलासा कसा मिळेल?
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जप्त केलेल्या जमिनी परत मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील:
- आर्थिक सावरणे: शेतकऱ्यांना परत मिळालेल्या जमिनीवर शेती करता येईल. यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
- संपत्तीची पुनर्प्राप्ती: जप्त झालेली जमीन पुन्हा मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे जमिनीवरील हक्क सुरक्षित होतील.
- आत्मविश्वास वाढवणे: शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि ते शेतीत अधिक उत्साहाने काम करतील.
Passport Office Recruitment 2025 :पासपोर्ट ऑफिस भर्ती 2025
कोकण, पुणे, नाशिक विभागातील आकडेवारी
कोकण विभाग
कोकण विभागातील केवळ 4 शेतकरी लाभार्थी आहेत. जरी हा आकडा कमी वाटत असला तरी या विभागातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
पुणे विभाग
पुणे विभागातील 528 शेतकऱ्यांना 4849 एकर जमिनीतील मोठा वाटा मिळणार आहे. हा विभाग शेतीत प्रगत असून, या निर्णयामुळे येथील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढेल.
नाशिक विभाग
नाशिक विभागातील 421 शेतकऱ्यांना देखील मोठा फायदा होईल. या विभागात द्राक्ष, कांदा आणि इतर पीक घेतले जात असल्याने या जमिनींचा वापर शेतीसाठी त्वरित केला जाईल.
कायद्यातील सुधारणा का महत्त्वाची?
महाराष्ट्र जमीन संहितेतील कलम 220 मध्ये सुधारणा केल्यामुळे जप्त झालेल्या जमिनी परत देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे शासन आणि शेतकरी यांच्यात विश्वास वाढेल. यापूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी पुन्हा मिळवण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असे. मात्र, या सुधारणा केल्यामुळे शेतकऱ्यांना सरळ आणि सोपी प्रक्रिया मिळेल.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
या निर्णयावर शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, हा निर्णय त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. काही शेतकऱ्यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत आणि हा निर्णय वेळीच घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
शासनाचे पुढील पाऊल
राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचे ठरवले आहे. तहसीलदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले गेले आहेत की, जप्त केलेल्या जमिनींची यादी तयार करून ती शेतकऱ्यांना परत दिली जावी. यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
आकारी पड जमिनींबाबत घेतलेल्या निर्णयाव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने काही इतर महत्त्वाचे निर्णय देखील घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी वर्ग आणि इतर घटकांना मोठा फायदा होईल.
निष्कर्ष
नववर्षाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय आशेचा किरण ठरला आहे. आकारी पड जमिनी परत मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा दिलासा मिळेल. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि शेतीतील उत्पादन वाढेल. हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक नवा अध्याय सुरू करेल.
शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचा लाभ घ्यावा आणि शेतीत प्रगती साधावी, अशी अपेक्षा शासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय भविष्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक आदर्श ठरेल.