Cast Census : महाराष्ट्र विधानसभेला Rahul Gandhi यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा काढला, फायदा कोणाला?जात आधारित जनगणना आणि त्याचा महत्त्वाचा मुद्दा: काँग्रेस आणि राहुल गांधींची भूमिका
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने देशभरात जात आधारित जनगणनेची मागणी जोरात लावून धरली. ही मागणी अनेक राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. राहुल गांधींनी 90% भारतीयांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहण्यापासून न्याय मिळवून देण्यासाठी जातगणना आवश्यक असल्याचे ठामपणे सांगितले. भारतीय संविधान वाचवण्यासाठी जातगणना होणे गरजेचे आहे, असा काँग्रेसचा दावा आहे. तसेच भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधानंतरही जातगणनेच्या या मागणीकडे काँग्रेस सातत्याने लक्ष देत आहे.
महाराष्ट्र आणि तेलंगणातील जातगणना मोहिम
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. आता काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये यशस्वी पद्धतीने जातगणना केल्यानंतर तेलंगणातही 6 ते 20 नोव्हेंबर दरम्यान जात आधारित जनगणना करण्याचे नियोजन केले आहे. तेलंगणात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांनी मागणी करत बॅकवर्ड क्लास कमिशन स्थापण्याचे सूतोवाच केले आहे. हायकोर्टाच्या निर्देशानुसारही या जनगणनेची तयारी करण्यात येत आहे.
जातगणनेचे स्वरूप आणि गरज
जातीनिहाय जनगणना आणि साधी जनगणना यात मुख्य फरक आहे. साध्या जनगणनेत नागरिकांच्या धर्म, व्यवसाय, लिंग, वय, शिक्षण, मातृभाषा यासारख्या गोष्टींची नोंद होते. मात्र, जाती आधारित जनगणनेत ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) लोकसंख्येची आकडेवारीही गोळा केली जाते. भारतात 1931 सालापासून अशी जातीनिहाय जनगणना झाली नसल्याने ओबीसींच्या खऱ्या लोकसंख्येची माहिती उपलब्ध नाही. 1990 नंतर मंडल आयोगाने ओबीसींचे आरक्षण लागू केले, पण त्याची पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे अवघड झाले आहे.
जातगणनेतील अडचणी आणि ओबीसी आरक्षण
सध्याच्या 50% आरक्षण मर्यादेमुळे ओबीसी लोकसंख्या असूनही फक्त 27% आरक्षण देण्यात येते. 1951 पासून अनेक वेळा जनगणना झाली असली तरी इतर जातींची नोंद घेण्यात आली नाही. त्यामुळे ओबीसींची संख्या व समाजातील त्यांचे स्थान ठरवणे कठीण झाले आहे. बिहार हे जातगणना करणारे पहिले राज्य ठरले, पण तो फक्त एक सर्वे होता. आरक्षणाच्या 50% मर्यादेमुळे ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात संधी मिळत नाही, असा काँग्रेसचा दावा आहे.
जातगणनेच्या आधारे काय साध्य होऊ शकते?
ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी ठोस आकडेवारी आवश्यक आहे. जातगणनेच्या आधारे राज्य आणि केंद्र सरकार कल्याणकारी योजना आखू शकते. मात्र, केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करत आहे. 2011 मध्ये काँग्रेस सरकारने जातीनिहाय जनगणना मान्य केली होती, पण त्यावेळी गोळा केलेली आकडेवारी त्रुटीपूर्ण असल्याने ती जाहीर केली गेली नाही.
ऐतिहासिक दृष्टिकोन आणि राजकीय लाभ
इंदिरा गांधी यांनी “ना जात पर, ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर” असे नारे दिले होते, तर राजीव गांधींनीही जात विभाजनावर बोलताना सामाजिक एकोप्याचे महत्त्व सांगितले होते. राहुल गांधी यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरत भाजपला रोखण्यासाठी जातगणनेची मागणी केली असल्याचा आरोप केला जात आहे. सेंटर फॉर स्टडीज इन डेव्हलपिंग सोसायटीच्या अहवालानुसार, ओबीसी वर्गाचा मोठा भाग भाजपला मतदान करतो, त्यामुळे काँग्रेस या मुद्द्यावर राजकीय लाभ घेत असल्याचे म्हटले जाते.
जातगणनेची गरज आणि आडचणी
जात आधारित जनगणना केली तर ओबीसींची अचूक लोकसंख्या माहिती मिळेल. मात्र, 50% आरक्षण मर्यादा हटवण्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज आहे. जातगणना केल्याने भारतीय संविधानाच्या एकता व एकोप्याला बाधा येईल, असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे. तर काही जणांचा युक्तिवाद आहे की, जातगणनेमुळे ओबीसी आणि इतर मागासलेल्या वर्गांना त्यांच्या हक्कांबद्दल योग्य न्याय मिळू शकतो.
जातीनिहाय जनगणना ही सध्या देशात एक महत्त्वाचा विषय बनलेला आहे.